प्रमाणित १८ अर्ब कर छलीप्रति सरकार किन मौन ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनबाट गठन भएको बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनका लागि आफ्नो प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सूचीमा केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने केही प्रक्रिया अन्तर्गत रहेका छन्। सरकारले व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट राहत दिने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय खारेज गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

तर यसैबीच, राज्यलाई तत्कालै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनसक्ने कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा भने सरकारले अपेक्षित चासो देखाएको छैन। विगतका वर्षहरूमा नक्कली बिल प्रयोग, न्यून मूल्यांकन, भन्सार छलि, कर परीक्षणमा मिलेमतो र अनौपचारिक कारोबारजस्ता गतिविधिबाट राज्यकोषले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रमाणित भइसकेको कर छलीबाट रकम असुली गर्ने पहलले राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुग्न सक्ने भए पनि नयाँ सरकारले यसतर्फ स्पष्ट योजना वा रणनीति अघि सारेको देखिँदैन।