काठमाडौं । सपना प्रधान मल्ल ले आजदेखि सर्वोच्च अदालत को कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहद पूरा गरी मंगलबार अवकाशमा गएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा मल्ल स्वतः उक्त पदमा पुगेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा १२९(९) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा बरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य रहिसकेकी मल्ल २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेकी छन्।
यसअघि न्याय परिषद ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद मा पठाएको थियो। उक्त सूचीमा मल्लसँगै कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘जेनजी आन्दोलन’ पछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पद रिक्त छन्। यसले संवैधानिक परिषद पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन सकेको छैन। आगामी १९ गते संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि मात्र आवश्यक पदहरू पूर्ति भई परिषद सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन आवश्यक पर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ।