‘ह्याट्रिक’ को दौडमा रवि ! चितवन–२ मा  विजयी भए के हुन्छ ?

काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा रवि लामिछाने तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। तर उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले, चुनाव जितेपछि उनको संवैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनिएको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित अन्य सहकारी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गरिसकेकी छन्।

चुनाव जिते पनि ‘स्वतः निलम्बन’ हुने सम्भावना ?

कानुनविद्हरूका भनाइ फरक–फरक छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार, यदि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै लामिछाने निर्वाचित भए र अदालतले गम्भीर फौजदारी अभियोग कायम राखे, पदभार ग्रहण गरेपछि उनी स्वतः निलम्बित हुन सक्ने व्याख्या छ।

तर लामिछानेका कानुन व्यवसायी सुशील पन्तको तर्क फरक छ। उनका अनुसार, हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसद थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बनको व्यवस्था गरेको छ। नयाँ संसद्ले नियम परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि अहिलेको प्रावधानअनुसार थुनाबाहिर रहेका सांसद स्वतः निलम्बित हुँदैनन्।

अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार, नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। त्यसैले मुद्दा विचाराधीन भएकै आधारमा उम्मेदवारी दिन वा चुनाव जित्न रोकावट हुँदैन।

तर अदालतबाट नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अन्तिम दोषसिद्धि भई कैद सजाय सुनाइएमा सांसद पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनी बाटो खुला, तर नैतिक बहस तीव्र

कानुनी रूपमा उम्मेदवारी र निर्वाचित हुने बाटो खुला भए पनि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेका व्यक्तिको संसद् प्रवेशले संस्थाको गरिमा र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने बहस चर्किएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, यस्तो अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग, अनुसन्धानमा प्रभाव वा साक्षीमाथि दबाब पर्ने सम्भावनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अन्ततः अदालतको अन्तिम फैसला र जनमतले नै राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

‘ह्याट्रिक’ को दौडमा रवि

चितवन–२ बाट लामिछानेले २०७९ वैशाखमा पहिलो पटक विजय हासिल गरेका थिए। त्यसपछि नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गुमेपछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि उनी भारी मतान्तरले विजयी भए।

यसपटक उनी लगातार तेस्रो जित निकाल्दै ‘ह्याट्रिक’ गर्ने प्रयासमा छन्। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका उनीमाथि अहिले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न एकसाथ खडा भएका छन्।

चितवन–२ का मतदाताले यसअघि पनि पटक–पटक उपनिर्वाचनको सामना गरिसकेका छन्। त्यसैले यसपटकको परिणामले मात्र होइन, त्यसपछिको कानुनी प्रक्रिया र संसद् भूमिकाले पनि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कस्तो रहने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।