२० वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गरेका २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त निकायले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

कार्यालयले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । केही कम्पनीलाई भने तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ। त्यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।