अब ऋणीले बैंकलाई प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु नपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीसँग प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गराउनुपर्ने अभ्यासमा लचक व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा सर्कुलर जारी गर्दै कर्जा प्रवाह र निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक आय (Gross Income), नियमित खर्च, कर तिर्नुपर्ने दायित्व तथा कर्जा वहन क्षमता (Debt Service to Gross Income Ratio) को आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्रलाई मात्र अनिवार्य कागजातका रूपमा माग्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै अब ऋणीले कर्जा लिने बेलामा बुझाएको करसम्बन्धी विवरण, तलब प्रमाण, TDS वा VAT रिटर्न, बैंक कारोबार विवरण तथा आय स्रोत पुष्टि हुने अन्य वैकल्पिक कागजातका आधारमा पनि बैंकहरूले कर्जा नवीकरण र निरन्तरता दिन सक्ने भएका छन्। तर कर तिर्नुपर्ने दायित्वलाई बेवास्ता गरी कर्जा दिन भने नपाइने व्यवस्था कायमै छ।