पक्राउबाट जोगिन पहिल्यै निषेधाज्ञाको रिट लिएर अदालत गएका शेरचनलाई सीआईबीले कसरी समात्यो ?

काठमाडौँ – प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन ७ मंसिरमै निशेधाज्ञाको मुद्दा लिएर अदालत गएको भेटिएको छ । उच्च अदालतले ७ मंसिरमा दिएको आदेशको प्रतिमा उल्लेख भएअनुसार आफूलाई वित्तीय ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा पक्राउ पर्ने निश्चित भएपछि जोगिनका लागि प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको भन्दै निषेधाज्ञाको माग गर्दै उनी अदालत पुगेका थिए ।

उच्च स्रोतहरू भन्छन्- “शेरचनलाई प्रहरीभित्रैको कुनै शक्तिशाली व्यक्तिले सुराकी दिएका थिए, त्यही आधारमा उनले तुरुन्तै वकिलहरूको टिम परिचालन गरेर मंसिर ७ गते न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा रिट हालेका थिए ।”

अदालतले उनकै पक्षमा नियमावली ४२ अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । आदेशको भाषा स्पष्ट छ : फौजदारी नभएर देवानी प्रकृतिको विषय देखाएर धरपकड गर्न पाइँदैन ।

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने बेलामा ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा अनुसन्धान गर्न लागेको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७५ साल फागुन ८ गतेको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूरको सजाय निर्धारणसम्बन्धी मार्गदर्शनले यो सजायलाई फौजदारी हुने ठहर गरिसकेको छ ।

यसअघि एक अर्ब रूपैयाँ ठगी भएको भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीका क्रममा बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन पक्राउ परेका थिए। सोही विषयको अनुसन्धान क्रममा बैंकका अन्य अधिकारीहरू पनि पक्राउ परेका हुन्।