काठमाडौं । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा राय पेश गर्नका लागि पठाएको छ । सहकारीमा पैसा डुबाएका बचतकर्तालाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै सरकारले सहकारीमा एक लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सो स्वीकृत गरेपछि यसलाई अनुमोदनका लागि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रिय कोष बनाएर रकम फिर्ता कार्यविधिअनुसार पैसा फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनका अनुसार पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिने छ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइने छ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ ।