मौद्रिक नीतिको विशेषता : शेयर कारोबारीदेखि घरकर्जा लिनेसम्मलाई राहत

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले शेयर कारोबार गर्नेदेखि घरकर्जा लिनेसम्मलाई राहत दिने प्रयत्न गरेको छ । साथै, बैंकदरदेखि ब्याजरको सीमामा भएको हेरफेरले समग्र निक्षेपदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्ने समेत विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् ।

के छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता ?

१. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६।५ प्रतिशतबाट घटाई ६।० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३।० प्रतिशतबाट घटाई २।७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५।० प्रतिशतबाट घटाई ४।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२. निजी आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई तीन करोड कायम गरिने । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

३. चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ ।

६. यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइने ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।