काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यापक विरोधपछि सरकारले निर्देशनमा संशोधन गर्दै विवादास्पद प्रावधानहरू हटाएको छ।
अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा न खरिदकर्ताले बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्नेछ, न विक्रेताले केवाईसी फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको चर्को असन्तोषपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ मा निर्देशनलाई संशोधन गर्दै त्यसको भोलिपल्टै देशभरका मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयलाई सर्कुलर पठाएको हो।