काठमाण्डौ । चालू खर्चमा भएको वृद्धि र र आन्तरिक स्रोतले खर्च धान्नै हम्मेहम्मे परेसँगै सरकारले कर उठाउन पूँजीबजारमा छड्के नजर लगाउन सुरु गरेको छ । कोभिड पहिले खासै वास्ता नभएको पूँजीबजारमा जनसहभागिता सँगै कम्पनीको संख्या बढ्दै जादा पूँजीबजारमाथि सरकारले हरेक कोणबाट नजर लगाउन थालेको हो ।
अहिले पूँजीबजारमा नियामक निकायका प्रमुखको नियुक्तिदेखी लाभकर उठाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकताका साथ नजर लगाउन थालेको देखिन्छ ।
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा सरकारले पूँजीबजारबाट मात्रै १५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाएको थियो । त्यस समयमा सेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च ३२ सयको विन्दुमा २२ अर्ब नजिक कारोबार भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा पनि नेप्सेले ३ हजारको विन्दु चुम्दै एकै दिन करिब ३० अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो ।
गत वर्षको भदौ महिनामा मात्रै सरकारले पूँजीबजारबाट डेढ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकले गरेको थियो । यस्तै गत वैशाखमा भने १ अर्ब २३ करोडबराबरको राजश्व संकलन गरेको थियो । यस हिसाबले यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारले पूँजीबजारबाट एकै बर्षमा १५ अर्ब भन्दा माथि नै राजश्व संकलन गर्ने भएको छ ।
यसरी पूँजीबजारमा नयाँ नयाँ कम्पनी र जनसहभागिता भए पछि सरकारले करको दायरा भन्दा पनि करको दर बढाउन थालेको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जेठ १५ गते आउने बजेटमा पनि सरकारले सेयर बजार र घरजग्गामा कर बढाउन तयारी गरेको छ ।