जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई आगामी जेठको पहिलो साताबाट रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत माग दाबी गरेका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएको हो।

समितिका अनुसार वैशाख ९ गतेदेखि काम सुरु भइसकेको छ र हालसम्म करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। तीमध्ये धेरैजसो साना बचतकर्ता रहेका छन्। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएकालाई साना र सोभन्दा बढी भएकालाई ठूला बचतकर्ताको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कुल संख्यामा करिब १८ हजार बचतकर्ताले पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गरेको तथ्यांक छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले अब रकम फिर्ता गर्ने चरणमा प्रवेश भइसकेको बताउँदै साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारिन्।

समितिले बचत फिर्तासँगै कर्जा असुलीलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। यसका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि तयार पारिनेछ भने ऋणीहरूबाट रकम असुली गर्न कडा नीति अपनाइनेछ। साथै, ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने योजना रहेको छ।

यद्यपि, ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिइने पनि समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, छुट भएका बचतकर्ताहरूलाई पुनः माग दाबी गर्ने अवसर आगामी साउनको पहिलो सातामा खुला गरिनेछ। सरकारबाट विनियोजित चक्रीय कोष पर्याप्त नभएमा आवश्यक रकम सापटीका रूपमा प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले हालै अध्यादेश ल्याएपछि बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। साथै, गुनासो व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह, र आन्तरिक संरचनामा सुधारका कामहरू समेत सँगसँगै अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।