अर्थतन्त्रमा सुस्ती र नगद प्रवाहको समस्या
नेपालमा समग्र आर्थिक वृद्धि कम भएको, व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुँदा धेरै व्यवसाय र व्यक्ति आफ्नो बैंक तथा आपूर्तिकर्ता भुक्तानी समयमै गर्न नसक्ने अवस्था बढेको छ। यसले खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेकहरू बाउन्स हुने सम्भावना बढाएको छ।
चेक सम्बन्धी कडा नियम–निर्देश
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले चेक बाउन्स सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाएको छ।
– अब बैंक/आर्थिक संस्था यदि खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक बाउन्स भयो भने छिटो सूचना दिनुपर्ने, र निर्धारण समयभित्र रकम नजम्किएमा कालोसूचीमा नाम पठाइने प्रक्रिया लागू भएको छ।
– खातामा रकम नपाए मात्र होइन, अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा पनि कालोसूचीमा पठाउने प्रावधान राखिएको छ।
३. बैंकिङ दायित्व नपूरा गर्ने क्रियाकलाप
चेक बाउन्स बाहेक ऋण भुक्तानीमा ढिलाइ र गैर-निष्पादित ऋण (NPL) मा पनि वृद्धि भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन रोकथाम कदम कडा बनाउँदै कालोसूची प्रविधि प्रयोग गर्छन् जसले अंक झन् बढाएको छ।
४. रिपोर्टिङ र प्रक्रिया प्रभाव
Credit Information Bureau (CIB) मा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीका कागजातहरू समेत नियमित रूपमा अपडेट हुने भएपछि धेरै जना/संस्थाहरू समयमै समस्या समाधान नगरे कालोसूचीमा परिरहेका छन्। यसमा ४५ दिन भित्र समाधान नभएमा CIB लाई नाम पठाउने प्रक्रिया प्रयोग गरिएको छ।
५. जागरूकता र कानुनी प्रक्रिया परिवर्तन
चेक बाउन्स सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा परिवर्तन हुँदा (जस्तै प्रहरी मार्फत प्रक्रिया, किटानी प्रकृया लगायत) यो समस्यासँग जुध्ने आबद्ध पक्षहरूले सजिलै मामिला अदालतमा जाने भन्दा चेक बाउन्स–कालोसूची प्रक्रिया छिटो गर्ने रुचि बढाएको पाइएको छ, जसले तथ्याङ्कमा संख्या बढी देखिएको छ।
सारांश
-आर्थिक तनाव र नगद प्रवाहको सङ्कीर्णता,
– कडा बैंकिङ/NRB नियमहरू,
– अनुशासनहीन भुक्तानी अभ्यास,
– CIB मार्फत प्रभावकारी रिपोर्टिङ —
यी सबै मिलेर चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमा पर्ने दर बढिरहेको मुख्य कारणहरू हुन्। – एआई