सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी कामदार राख्न नपाउने रिटमा सर्वोच्चले तोक्यो अन्तरिम आदेश छलफल 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा र सहयोगीका नाममा घरायसी काममा लगाउन नपाउने रिटमा अन्तरिम आदेश छलफललाई पेसी तोकेको छ । नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकाश प्राप्त ललितपुरका गोविन्दप्रसाद घिमिरेको रिटमा प्रारम्भिक छलफलपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पुस ४ का लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

घिमिरेले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित १३ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चले सबै अंगलाई मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ । घिमिरेको रिटमा अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद अर्याल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, कमलराज बास्कोटा, लोचन भट्टराई, नवराज पुडासैनी, दिपक बस्नेत, विक्रम भण्डारी र उज्वल चालिसेले बहस गरेका थिए ।

घिमिरेले रिटमा नेपालमा मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन उच्चस्तरका भए पनि कार्यान्यन गर्नुपर्ने निकायले नै उल्लंघन गर्दा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय भएको दाबी लिएका छन् ।

उनले उच्चस्तरको मानवअधिकार कानुन भएको मुलुकमा अहिले पनि धेरैजना दासको जीवन बाँचिरहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल मुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।