घरजग्गा कारोबारको ‘बैंक स्टेटमेन्ट’ प्रावधान खारेज गर्दै ओली सरकार, आफ्नै नीतिबाट पछिहट्न बाध्य

काठमाडौं । घर जग्गाको कारोबारमा अनिवार्य बैंक स्टेटमेन्ट तथा भूक्तानी विवरणको नीतिबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जेठ २० गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ सम्बन्धमा एक निर्देशन जारी गर्दै घर जग्गाको कारोबारमा बिक्रेता र क्रेताले अनिवार्य कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो नीति लागू गरेपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गतिविधिमा समेत नियन्त्रण आउने सरकारको बुझाई थियो । तर, यसले राजस्व बढ्नेभन्दा बढी घर जग्गाको कारोबारनै ठप्प हुने स्थिति बन्ने भएपछि सरकार आफ्नै नीतिबाट पछिहट्न बाध्य भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले यस्तो नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई निर्देशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेबाटै घर जग्गामा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य कार्यान्वयन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई निर्देशन भएपछि तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।