पिउने पानीको मूल्य ४०% बढाउने प्रस्तावपछि बजारमा चासो र चिन्ता

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा देखिएको तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढेसँगै त्यसको असर नेपाली उद्योग क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। यसको प्रभाव अब दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा समेत पर्न थालेको छ। यही क्रममा नेपाल पानी उद्योग महासंघले बैशाख ५ मा जारी गरेको सूचनामार्फत आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई पिउने पानीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सुझाव दिएपछि बजारमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

महासंघका अनुसार कच्चा पदार्थ, ढुवानी तथा सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ। विशेषगरी इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री र ढुवानी खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। विश्व बजारको अस्थिरता र आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको समस्याले कच्चा पदार्थको उपलब्धता र मूल्य दुबै प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हालको मूल्यमा उत्पादन र वितरण निरन्तर राख्न गाह्रो भएको महासंघको निष्कर्ष छ।

नेपालको पिउने पानी उद्योगले हजारौँ व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै ठूलो लगानी समेटेको क्षेत्र भएकाले यसको दीगो सञ्चालनका लागि मूल्य समायोजन आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ। “उद्योगलाई टिकाइ राख्न र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागतअनुसार मूल्य परिमार्जन गर्नु जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर, यस प्रस्तावले उपभोक्तामा थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय इन्धन, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको मूल्य वृद्धि हुँदा महँगी अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच, बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा स्थानीय तह, विशेषगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा हुने असामान्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रभाव केवल ढुवानीमा सीमित नरही सम्पूर्ण उत्पादन प्रणालीमा फैलिन्छ। पानी उद्योगमा देखिएको मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव त्यसैको प्रत्यक्ष परिणाम भएको उनीहरू बताउँछन्।

महासंघले सरकारसँग कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, ढुवानी खर्च नियन्त्रण तथा उद्योगमैत्री नीतिहरू लागू गर्न आग्रह गरेको छ, जसबाट उद्योग क्षेत्रमा देखिएको दबाब केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।