पेट्रोलमा १०% इथानोल मिसाउने नीति छिट्टै लागू हुँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने नीति अब कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त नीति अब ढिलाइ नगरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब दुई दशकदेखि यस विषयमा अध्ययन हुँदै आएको थियो र ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण आदेश–२०८२’ स्वीकृत भइसकेको छ। अब उक्त आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

मन्त्री सिन्हाले १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने र वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन मद्दत पुग्ने दाबी गरे। यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। साथै, इथानोल उत्पादनका लागि उखु लगायत नगदेबाली खेती विस्तार हुने, कृषि जमिनको उपयोग बढ्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।

तर उनले सम्भावित चुनौतीहरू पनि औंल्याए। नयाँ उद्योग स्थापना, लगानी वातावरण, कच्चापदार्थ आपूर्ति र रोजगारी व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा कठिनाइ हुन सक्ने उल्लेख गर्दै नगदेबालीमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने जोखिम पनि रहेको बताए। प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा उनले जोड दिए। इथानोललाई पेट्रोलभन्दा सस्तो बनाउन आवश्यक कार्यविधि चाँडै ल्याइने जानकारी पनि उनले दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की ले विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग र समितिहरूको सिफारिसका आधारमा सरकारले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश ल्याएको बताए। सबै प्रकारका इन्धनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यस नीतिलाई निरन्तरता दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

त्यस्तै, नेपाल आयल निगम का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट ले २० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब लागू हुन लागेको बताउँदै यसलाई असफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उनका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयनमा जान एकदेखि डेढ वर्षसम्म समय लाग्न सक्छ। इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमै १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणको निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै हाल नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताए। यद्यपि आदेश जारी भएसँगै उत्पादनका लागि मार्ग खुला भएको उनले बताए। राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिने, न्यूनतम मूल्य सिफारिस गरिने तथा उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रले भने कच्चापदार्थको सम्भावना पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज प्रशासनिक वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेल ले लगानीकर्ताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।