निर्वाचनमा २८ दिन बाँकी: प्रचार–प्रसार खर्च अनिवार्य रूपमा बैङ्क खाताबाट गर्नुपर्ने

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अब अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि आयोगले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।

आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकबाट उक्त कार्यविधि पारित गरिएको हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, आयोगका आन्तरिक निर्णयहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी हुने सबै दर्ता प्राप्त राजनीतिक दल, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारहरू, साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने चन्दा, आर्थिक सहयोग तथा गर्ने सम्पूर्ण खर्च विशेष रूपमा खोलिएको बैङ्क खातामार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। नगद कारोबारलाई न्यूनिकरण गर्दै आय–व्ययको स्पष्ट अभिलेख राख्ने लक्ष्यसहित यो प्रणाली लागू गरिएको हो।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। साथै खाता सञ्चालन प्रक्रिया, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रणाली र अनुगमनसम्बन्धी मापदण्डहरू पनि कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचन कार्यालयहरू, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।

आयोगको भनाइमा निर्वाचन खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो, जसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार